रायपुर, दो दिसंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगर निगमों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय 'महानदी भवन' में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई।


उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया गया।


अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश, 2024 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 (प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधित प्रावधान) की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में अध्यादेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।


उन्होंने बताया कि अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था।


कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नगरीय निकायों के महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसंबर 2019 को किया गया था।


अधिकारियों ने बताया कि बैठक में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा इसके योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


उन्होंने बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से राज्य में साहसिक, जल पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाईयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित तथा प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।


अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन से संबंधित पूंजी निवेश बढ़ेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के अनुकूल सुख-सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे।





भाषा


संजीव, रवि कांत