नयी दिल्ली, दो दिसंबर (भाषा) शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को संविदा और अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा की किसी भी योजना से इनकार कर दिया।


यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में साझा की।


कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार के पास संविदा या अतिथि शिक्षकों के लिए अनुबंध और वेतन के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय ढांचा स्थापित करने की कोई योजना है, जिससे उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए समान रूप से पारिश्रमिक मिले।


मजूमदार ने कहा, ‘‘फिलहाल इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’


केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2022-23 के अनुसार, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में 2.43 लाख से अधिक संविदा संकाय सदस्य और निजी संस्थानों में 10,000 से अधिक संविदा संकाय सदस्य कार्यरत हैं।


भाषा वैभव