बिलासपुर, दो दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश में पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बिलासपुर के 1,000 से अधिक किसानों को 57 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। राज्य के तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने सोमवार को यह जानकारी दी।


धर्माणी के अनुसार 1,078 किसानों को मुआवजा देने का निर्णय राज्य की राहत नियमावली में संशोधन के बाद लिया गया।


एक आधिकारिक बयान के मुताबिक धर्माणी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बाढ़ से प्रभावित कृषि भूमि के लिए 1,400 रुपये प्रति बीघा का मामूली मुआवजा दिया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया है।


इसी प्रकार, कृषि योग्य और बागवानी भूमि को हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि 3,600 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दी गई है, जबकि फसल नुकसान के लिए मुआवजा जो पहले 300 से 500 रुपये प्रति बीघा था, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है।


धर्माणी ने कहा कि कृषि विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं, जल भंडारण संरचनाओं और टैंक निर्माण जैसी पहलों के माध्यम से 230.63 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिलासपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर प्रतिबद्ध है।


मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू की है।


इस योजना के तहत जिले के गांवों और पंचायतों में 72 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्लस्टर को कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं।


भाषा रविकांत