भुवनेश्वर, 30 नवंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विपक्षी दलों पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद, ओड़िशा में शनिवार को कांग्रेस, बीजद और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया ।


बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में पार्टी के उपनेता प्रसन्न आचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले पांच महीनों में इमारतों का रंग बदलने के अलावा कुछ नहीं किया।


आचार्य ने कहा, ‘‘पिछले पांच महीनों में भाजपा सरकार ने बीजद सरकार द्वारा पहले शुरू की गई 22 योजनाओं के नाम बदल दिए।’’


उन्होंने प्रधानमंत्री के रुख में विरोधाभासों की ओर भी इशारा किया और कहा कि मोदी ने एक बार संघीय व्यवस्था का पालन करने के लिए बीजद और उसके नेता नवीन पटनायक की प्रशंसा की थी।


आचार्य ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने खुद संसद में नवीन पटनायक की प्रशंसा की और कहा कि बीजद सरकार संघीय व्यवस्था का सबसे अधिक पालन करती है। अब, वह दावा कर रहे हैं कि पिछली सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में बदलाव किया था। मोदी अपना रुख बदल रहे हैं।’’


मोदी के इस दावे का जिक्र करते हुए कि केंद्र ओडिशा को प्राथमिकता दे रहा है, आचार्य ने कहा, ‘‘उन्होंने तेलंगाना और महाराष्ट्र का दौरा करते समय भी यही दावा किया था। अगर ओडिशा प्राथमिकता है, तो कोयला रॉयल्टी में संशोधन क्यों नहीं किया जा रहा है।’’


उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा को वर्षों से मिल रही केंद्रीय सहायता उसका हक है, न कि प्रधानमंत्री की दया। उन्होंने कहा, ‘‘यह संघीय व्यवस्था के अनुसार दी जाती है।’’


भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आचार्य के आरोपों को खारिज कर दिया।


उन्होंने बताया कि 2014 में मोदी द्वारा एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन और कंपनी अधिनियम के तहत नियमों में संशोधन के बाद ओडिशा को वित्तीय लाभ हुआ था।


पुजारी ने कहा, ‘‘राज्य को खनन से भारी राजस्व प्राप्त हुआ और कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा।’’


उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने संप्रग सरकार की तुलना में ओडिशा में रेलवे क्षेत्र के लिए काफी अधिक आवंटन किया है।


मंत्री ने कहा, ‘‘पिछली संप्रग सरकार ने रेलवे क्षेत्र के लिए सालाना अधिकतम 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने ओडिशा में रेलवे के लिए सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।’’


इस बीच, कांग्रेस नेता और पूर्व ओपीसीसी अध्यक्ष जयदेव जेना ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे विकास के दावों के साथ ओडिशा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा सरकार ने पिछले पांच महीनों में बहुत कम काम किया है।


उन्होंने भूख से तीन आदिवासी महिलाओं की मौत का हवाला देते हुए कहा, ‘‘भाजपा ने 2024 में भूख से तीन आदिवासी महिलाओं की मौत की घटना से ओडिशा को विश्व मानचित्र पर ला खड़ा किया है।’’


कांग्रेस विधायक दल के नेता राम चंद्र कदम ने राजग सरकार द्वारा बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए पैकेज के समान ओडिशा के लिए एक विशेष पैकेज की मांग की।


कदम ने कहा, ‘‘अगर मोदी राज्य के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करते हैं तो हम स्वीकार करेंगे कि वे ओडिशा को प्राथमिकता देते हैं।’’


राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ‘भारत विरोधी’ हो गई है।


भाषा रंजन