नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को जीजीएसआईपीयू द्वारा सरकारी कॉलेजों से संबद्धता शुल्क लेने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उपराज्यपाल ने इससे छात्रों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंकाओं का हवाला देते हुए यह कदम उठाया।


उपराज्यपाल कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) ने विश्वविद्यालय के विधान 24 के खंड पांच में संशोधन करके सरकारी कॉलेजों और अन्य संस्थानों से संबद्धता शुल्क लेने का प्रस्ताव दिया था।


उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, ‘‘अगर उनसे संबद्धता शुल्क लेने के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई होती, तो अंततः छात्रों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता।’’


विधान 24 के खंड पांच के अनुसार, संबद्धता शुल्क सभी स्व-वित्तपोषित संस्थानों से लिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संचालित या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित कॉलेजों या संस्थानों से कोई प्रोसेसिंग शुल्क या संबद्धता शुल्क नहीं लिया जाता है।


प्रस्ताव के निहितार्थों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मेधावी छात्र, जिनमें से कई गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, आम तौर पर अपनी प्रतिभा के आधार पर सरकारी कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं और विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी देने से इन प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है।


भाषा संतोष