नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायकों की एक याचिका पर जल्द सुनवाई की अनुमति दे दी, जिसमें आबकारी शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित सीएजी की 12 रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।


उच्च न्यायालय ने अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई नौ दिसंबर की जगह दो दिसंबर को करने का फैसला किया।


न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, “याचिका में उल्लेखित कारणों को देखते हुए सोमवार को सुनवाई होगी।”


विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन समेत भाजपा विधायकों ने यह याचिका दायर की है।


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अनिल सोनी ने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है जो तीन दिसंबर तक चलेगा, इसलिए याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता है।


वकील ने अदालत से मामले में सुनवाई निर्धारित तिथि से पहले करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों ने अब तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।


हालांकि, दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि मामले की जल्द सुनवाई के लिए कोई आधार नहीं है।


उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, उपराज्यपाल (एलजी), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) और अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट), दिल्ली को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था।


याचिका में दावा किया गया है कि 2017-2018 से 2021-2022 तक की सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित है, जिनके पास वित्त विभाग भी है।


याचिका में कहा गया है कि उपराज्यपाल के बार-बार अनुरोध के बावजूद, इन रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए उन्हें नहीं भेजा गया।


भाषा


जोहेब