ईटानगर, 26 नवंबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को शिक्षा विभाग के सहयोग से विभिन्न विद्यालयों में सेमिनार आयोजित करने की सलाह दी ताकि छात्रों को भारतीय संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके।


खांडू राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाने के लिए यहां विधानसभा सचिवालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे युवाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा सके ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप 2047 तक अरुणाचल प्रदेश को विकसित बनाया जा सके।


खांडू ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लिए 2047 का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हम सभी को संविधान के प्रावधानों के बारे में जानना चाहिए और उस दिशा में काम करना चाहिए।’’


उन्होंने कहा कि नयी पीढ़ी सहित राज्य के लोगों को मोदी के ‘विकसित भारत’ और ‘विकसित अरुणाचल’ की दृष्टि में योगदान देना चाहिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय संविधान दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने डॉ. बी आर आंबेडकर और मसौदा समिति के सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (एनईएफए) से वर्तमान स्थिति में लाने में राज्य के नेताओं के योगदान को याद किया।


भाषा अमित