नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना को सोमवार को मंजूरी दे दी। यह योजना शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए है।


एक नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘ ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों की सीमा और पहुंच को आगे बढ़ाएगा। यह अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ पहल का पूरक होगा।’’


‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों को सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (आईएनएफएलआईबीएनईटी) द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय ‘सब्सक्रिप्शन’ के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आईएनएफएलआईबीएनईटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।


उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच बना सकेंगे।


भाषा अमित