नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसमें कार्य का दायरा बढ़ाते हुए कुल 2,750 करोड़ रुपये के बजट के साथ इसकी मंजूरी दी गयी है।


एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एआईएम 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य भारत के जीवंत नवोन्मेष और उद्यमिता परिवेश का बढ़ाना और मजबूत करना है।


बयान में कहा गया है कि अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) जैसी एआईएम 1.0 की उपलब्धियों के साथ अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा चरण मिशन के दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है।


इसमें कहा गया है, ‘‘जहां अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण में नवोन्मेष के ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, जिससे देश के तत्कालीन शुरुआती परिवेश को मजबूती मिले, वहीं दूसरे चरण में नये उपायों को शामिल किया गया है ताकि परिवेश में जो कमियां थी, उसे पूरा किया जा सके...।’’ इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई पहल शामिल है।


अटल इनोवेशन मिशन के दूसरे चरण को देश में नवोन्मेष और उद्यमिता परिवेश को कच्चे माल और उत्पादन तथा उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाकर मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।


बयान में कहा गया है कि वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है और यहां दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश है। एआईएम के अगले चरण से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है।


बयान के अनुसार, अटल इनोवेशन मिशन को आगे जारी रखने से सभी क्षेत्रों में बेहतर नौकरियां, नवीन उत्पाद और उच्च प्रभाव वाली सेवाएं सृजित करने में मदद मिलेगी।


भाषा रमण