अमरावती, 21 नवंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कुरनूल में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव बृहस्पतिवार को पारित किया।


विधि एवं न्याय मंत्री एन.एम.डी. फारूक ने सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष सी. अय्यन्नापत्रुडू ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।


आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य सरकार कुरनूल में उच्च न्यायालय की पीठ जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरनूल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का वादा चुनाव घोषणापत्र में किया गया था और तेलुगुदेशम के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार उस वादे को पूरा करेगी।


प्रस्ताव पारित करने से पहले विधानसभा में हुई चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, ‘‘कल (बुधवार) हमने कैबिनेट में (उच्च न्यायालय की पीठ के बारे में) प्रस्ताव पारित किया। हम इस संबंध में विधानसभा में भी प्रस्ताव लाएंगे और इसे उच्च न्यायालय तथा भारत सरकार को भी भेजेंगे।’’


इसके अलावा, नायडू ने कहा कि सरकार रायलसीमा शहर में स्थित लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग और इसी तरह के अन्य न्यायाधिकरणों को बरकरार रखेगी।


संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश ने दिसंबर 2018 तक हैदराबाद में एक साझा उच्च न्यायालय साझा किया।


आंध्र प्रदेश के लिए एक समर्पित उच्च न्यायालय ने एक जनवरी, 2019 से अमरावती में काम करना शुरू कर दिया था।


हालांकि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार ने कुरनूल में उच्च न्यायालय स्थापित करने की वकालत की थी, लेकिन यह अमल में नहीं आ सका।


भाषा सुरेश