पटना, 19 नवंबर (भाषा) बिहार सरकार ने शिक्षकों में बढ़ती बेचैनी के बीच नयी स्थानांतरण नीति पर मंगलवार को रोक लगा दी। यह नीति दिसंबर में लागू होनी थी।


बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को यहां पत्रकारों कहा,‘‘अब सभी शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन एक साथ किया जाएगा...पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त पुराने शिक्षकों के लिए पांच योग्यता परीक्षणों के पूरा होने के बाद ही। असमानता को रोकने के लिए सरकार नीति में कुछ बदलाव ला सकती है।’’


मंत्री ने कहा,‘‘भविष्य में जो भी नीति लाई जाएगी, वह शिक्षकों के हित में होगी। वर्तमान नीति में कुछ व्यावहारिक समस्याएं हैं, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा।’’


हालांकि मंत्री ने वर्तमान नीति में विसंगतियों, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है, के बारे में नहीं बताया।


संयोग से, सरकार का यह निर्णय उस दिन आया जब पटना उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार से अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।


हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया, "आज के निर्णय का उच्च न्यायालय में हुए घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है। कई शिक्षकों ने नई स्थानांतरण नीति के संबंध में अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, हमने मुख्यमंत्री से परामर्श किया और इसे फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया।"


भाषा अनवर