(तस्वीरों के साथ)


चंडीगढ़, 19 नवंबर (भाषा) मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है।


उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अतिरिक्त विधानसभा भवन बनाने के हरियाणा के कदम को उचित ठहराया, जिससे पंजाब में काफी नाराजगी देखने को मिली।


सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा परिसर का निर्माण एक गंभीर मुद्दा है और राज्य के सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर एकमत होना चाहिए।


मंगलवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ देते हुए कहा कि सैनी को एकजुट दिखने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।


सैनी से जब पत्रकारों ने हरियाणा के वास्ते अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन को मंजूरी देने संबंधी केंद्र के कथित कदम का पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किये जाने के बारे में पूछा, तब उन्होंने कहा, ‘‘ चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है।’’


सैनी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंजाब अपने विधानसभा भवन का विस्तार भी कर सकता है।


सदन में जब कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा को चंडीगढ़ (की जमीन) के बदले अपनी जमीन नहीं देनी चाहिए और इसके बजाय मौजूदा विधानसभा भवन का विस्तार करना चाहिए, तब सैनी ने कहा कि जिस क्षेत्र में वर्तमान भवन स्थित है, उसे ‘विरासत का दर्जा’ प्राप्त है, जिसके कारण ‘‘हम वर्तमान भवन का विस्तार नहीं कर सकते।’’


मंगलवार को जब पंजाब द्वारा उठाई जा रही आपत्ति से संबंधित मामला हरियाणा विधानसभा में आया तो सैनी ने कहा कि अगले परिसीमन के बाद मौजूदा विधायकों की संख्या बढ़ जाने पर हरियाणा विधानसभा में अधिक स्थान की आवश्यकता होगी।


कांग्रेस सदस्य अशोक अरोड़ा ने पंजाब में सत्तारूढ़ आप और अन्य दलों द्वारा हरियाणा को भूमि आवंटन की रिपोर्ट पर आपत्ति जताने का मुद्दा सदन में उठाया।


अरोड़ा द्वारा उठाए गए मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस मुद्दे पर एकमत होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा को पंजाब से (सतलुज यमुना लिंक) एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए।


सैनी ने कहा, ‘‘एसवाईएल के पानी पर हमारा अधिकार है।’’


उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं ने पहले भी एसवाईएल जैसे मुद्दों का राजनीतिकरण किया है, जिससे हरियाणा के किसानों को उनके वैध हिस्से के पानी से वंचित होना पड़ा है।


सैनी ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब पंजाब के नेता चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा परिसर के निर्माण को लेकर सवाल उठा रहे हैं।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर हरियाणा एकजुट है। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधानसभा के सदस्य सर्वसम्मति से जो भी निर्णय लेंगे, सरकार उसे आगे ले जाएगी।


हरियाणा के लिए 10 एकड़ जमीन के आवंटन को मंजूर करने के केंद्र के कथित कदम के विरोध में पंजाब के सत्तारूढ़ दल आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से भेंट की थी।


प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब का है और यहां विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा को एक इंच भी जमीन नहीं दी जानी चाहिए।


इस बीच, हरियाणा विधानसभा में मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग अगले 10-15 दिनों के भीतर सभी शहरों में एक विशाल सफाई अभियान चलाएगा, जिसके दौरान अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, स्टिकर और अन्य विज्ञापन सामग्री हटायी जाएगी।


गोयल राज्य में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से लगाए जा रहे स्टिकर, बिल, पोस्टर आदि के साथ राज्य में सार्वजनिक संपत्तियों को खराब करने के मुद्दे पर विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान जवाब दे रहे थे।


भाषा राजकुमार