बगलकोट (कर्नाटक), 17 नवंबर (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को स्पष्ट किया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्डधारकों की सूची से पात्रता को पूरा नहीं करने वालों को ही बाहर किया जाएगा तथा पात्र कार्डधारकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि पात्र लोग सरकारी योजनाओं से वंचित न किये जाएं।


सिद्धरमैया ने कहा, “बीपीएल कार्ड रद्द नहीं किए जा रहे हैं...हमने कहा है कि हम अपात्रों को बीपीएल कार्ड नहीं देंगे। क्या हमें आयकर देने वालों या सरकारी कर्मचारियों को बीपीएल कार्ड देना चाहिए? ऐसे मामलों को बीपीएल कार्ड से एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) कार्ड में स्थानांतरित किया जाएगा। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में विचार किया जा रहा है।’’


उन्होंने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से यह प्रस्ताव अब तक कैबिनेट के समक्ष नहीं आया है।


सिद्धरमैया से यह पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन्हें उनका यह आरोप साबित करने की चुनौती दी है कि विपक्षी दल ने राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के 50 विधायकों को 50 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की थी।


इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, “ उन्होंने (भाजपा) ने कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम रहे।”


मंत्री बी जेड ज़मीर अहमद खान द्वारा हाल में केंद्रीय मंत्री और जनता दल (एस) नेता एच डी कुमारस्वामी को "कालिया" कहने और चन्नपटना में हुए उपचुनाव पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। उन्होंने (खान) कुछ बातें कहीं, जिस पर उन्होंने (कुमारस्वामी ने) भी कुछ बातें कहीं....जो कुछ दोनों ने कहा है, वह सही नहीं है।”


भाषा नोमान