(पायल बनर्जी)


नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) देश की सबसे बड़ी आईवीएफ शृंखलाओं में से एक के प्रमुख ने कहा कि सरकार को प्रजनन दर में गिरावट के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है और प्रजनन क्षमता के संरक्षण को स्वास्थ्य देखभाल अधिकार के रूप में मान्यता देना इस दिशा में एक कदम होगा।


इंदिरा आईवीएफ के प्रमुख डॉ. अजय मुर्डिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में यह बात कही।


लैंसेट के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2050 तक घटकर 1.29 हो जाएगी, जो ‘रिप्लेसमेंट’ स्तर 2.1 से काफी नीचे है।


डॉ. मुर्डिया ने कहा, ‘‘ महिलाओं में जन्म से लगभग 10 लाख अंडाणु होते हैं और शरीर की अन्य कोशिकाओं के विपरीत, इन अंडों को न तो दोबारा बनाया जा सकता है और न ही उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकता है।’’


उन्होंने कहा कि पच्चीस वर्ष की आयु तक अंडाणुओं की कुल संख्या लगभग 3,00,000 रह जाती है और 35 वर्ष के बाद उनकी संख्या और तेजी से घटती है।


उन्होंने कहा, ‘‘यह जैविक घड़ी ऐसे बैंक खाते की तरह होती है जिसमें केवल पैसे निकाले ही जाते हैं जमा नहीं किए जाते...।’’


डॉ मुर्डिया ने कहा कि आज के विकसित परिदृश्य में एक क्रांतिकारी समाधान सामने आया है और वो है- ‘अंडाणु फ्रीज करना’।


यह एक ऐसी तकनीक है जो अब पूरे भारत में महिलाओं के लिए सुलभ हो गई है।


इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक एवं अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के साथ परिवार नियोजन में तालमेल बैठाने की कोशिश करती हैं इसलिए प्रजनन संरक्षण न केवल महत्वपूर्ण हो गया है बल्कि यह अनिवार्य भी हो गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘जब महिलाएं अपने अंडाणुओं को फ्रीज करने का विकल्प चुनती हैं, तो वे अपने भविष्य में निवेश कर रही होती हैं। हमने 35 वर्ष से कम उम्र के दंपतियों को व्यापक सहायता प्रदान करने वाली भारत की पहली बांझपन बीमा योजना शुरू करने के लिए ‘सेफट्री’ के साथ साझेदारी की है।’’


उन्होंने कहा, ‘‘हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह प्रजनन संरक्षण को सभी भारतीयों के लिए एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल अधिकार के रूप में मान्यता दे।’’


भाषा


शोभना