नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राज्यों को राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में 663 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।


केंद्र ने बढ़ती रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के कमजोर होने का खतरा पैदा होता है।


उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में उपभोक्ता आयोगों में बढ़ती रिक्तियों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की।


आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर, 2024 तक राज्य आयोगों में अध्यक्ष के 18 पद और सदस्यों के 56 पद रिक्त हैं।


उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि जिला स्तर पर देश भर में अध्यक्ष के 162 पद और सदस्यों के 427 पद रिक्त हैं।


बैठक के दौरान खरे ने कहा, ‘‘यह जरूरी है कि उपभोक्ता विवादों/ मामलों को तुरंत और कुशलता से निपटाने के लिए रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए।’’


भाषा पाण्डेय