नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि अगर व्हाट्सएप देश में अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।


न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि वह केरल निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।


ओमनाकुट्टन ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ‘मैसेजिंग प्लेटफॉर्म’ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करने से इनकार कर दिया है।


जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि व्हाट्सएप संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।


याचिका में कहा गया है, ‘‘अगर एप अपनी तकनीक बदलने को तैयार नहीं है और सरकार के साथ सहयोग नहीं करता है, तो इसे देश में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्र ने देश हित के खिलाफ काम करने के लिए कई वेबसाइटों और मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है।’’


भाषा वैभव