नयी दिल्ली, 12 नवंबर (भाषा) केंद्रीय विधि मंत्रालय ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में संशोधन के लिए एक मसौदा विधेयक पेश किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा जिला स्तर पर “समर्पित” वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव है।


प्रस्तावित संशोधनों पर जनता की राय मांगते हुए विधि मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों के “शीघ्र और विशिष्ट निर्णय” को और अधिक गति प्रदान करना तथा अदालतों में वाणिज्यिक विवाद समाधान से संबंधित “लागू प्रक्रिया को सरल बनाना” है।


अधिनियम की धारा 3 की प्रचलित उपधारा (1) के अनुसार, राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद जिला स्तर पर उतनी संख्या में वाणिज्यिक अदालतों का गठन कर सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे।


‘वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024’ के मसौदे की धारा 3 की प्रस्तावित उपधारा (1) में कहा गया है कि राज्य सरकार संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जिला स्तर पर “समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों सहित” उतनी संख्या में वाणिज्यिक अदालतों का गठन कर सकती है, जितनी वह आवश्यक समझे।


मसौदा विधेयक में वाणिज्यिक अदालतों के आदेशों के विरुद्ध अपील करने वालों के लिए अतिरिक्त 30 दिन की अवधि का भी प्रस्ताव किया गया है।


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