गुना(मप्र), 11 नवंबर (भाषा)केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के वरिष्ठ नेता एस.पी. सिंह बघेल ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ‘बुलडोजर वाला सीएम’ कहना उचित नहीं है। उन्होंने उन्हें ‘‘कानून और व्यवस्था का अच्छा प्रशासक’’ कहने पर जोर दिया।


बघेल ने कहा कि दो प्रकार के बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है; एक सड़क और पुल बनाने के लिए और दूसरा उन अपराधियों से निपटने के लिए जिनका न्याय प्रणाली और संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है।


केंद्रीय मंत्री से संवाददाताओं ने जब आदित्यनाथ को ‘बुलडोजर वाला सीएम’कहे जाने पर टिप्पणी करने को कहा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस शब्द को बदलना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कानून और व्यवस्था के अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाना चाहिए।’’


उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आपराध में संलिप्त होने के आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। विपक्ष और कुछ अन्य वर्गों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम की आलोचना की है।


मंत्री बघेल एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने गुना पहुंचे थे।


केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री ने आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा की।


उन्होंने कहा, ‘‘हम दो बुलडोजर रख रहे हैं, एक सड़क और पुल बनाने के लिए और दूसरा उन अपराधियों से निपटने के लिए, जिनका आईपीसी, सीआरपीसी (जिसे अब भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता) और देश के संविधान में कोई आस्था नहीं है।’’


बघेल ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ भी किया जा रहा है, जो आगरा विकास प्राधिकरण, एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) और नोएडा प्राधिकरण जैसी विकास एजेंसियों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते हैं और जो अदालत के समन और वारंट का भी सम्मान नहीं करते हैं।


उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा बुलडोजर के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल को लेकर कई आदेश दिये हैं। इस बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कोई भी सरकार शीर्ष अदालत से ऊपर नहीं है, लेकिन विभिन्न राज्य स्तरीय अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।


भाजपा नेता ने कहा, ‘‘चौधरी चरण सिंह (पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री) ने 1967 में गुंडा अधिनियम लागू किया था। बाद में गैंगस्टर अधिनियम आया... और कांग्रेस ने रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) बनाया। सरकार इन कानूनों के तहत कार्रवाई कर रही है।’’


उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरह इन दोनों राज्यों में भी नतीजे भाजपा और उसके सहयोगियों के पक्ष में आएंगे।


बघेल ने कहा कि मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी महाराष्ट्र के साथ-साथ झारखंड में भी (भाजपा और उसके सहयोगियों की) सरकार बनाने के लिए मत देंगे।


भाषा धीरज