कोलकाता, 11 नवंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल में छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे उपचुनाव के वास्ते प्रचार सोमवार को समाप्त हो गया, जो आरोपों, कारण बताओ नोटिस और विवादों से घिरा रहा।


सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तालडांगरा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के तहत 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।


आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर की कथित बलात्कार और हत्या को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यह उपचुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए एक परीक्षा है।


सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी शिकायतों के निराकरण में कथित देरी को लेकर निर्वाचन आयोग पर बार-बार निशाना साधा।


टीएमसी ने दावा किया कि शनिवार को आयोग से संपर्क करने के बावजूद, "केंद्रीय बलों के दुरुपयोग" सहित उनकी चिंताओं का तुरंत समाधान नहीं किया गया।


हालांकि आयोग ने सोमवार को इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसने टीएमसी से शिकायतें मिलने के “20 घंटे के भीतर” कार्रवाई की।


टीएमसी के राज्यसभा संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन को लिखे पत्र में आयोग ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि आयोग की त्वरित कार्रवाई के बावजूद देरी के आरोप लगाए जा रहे हैं।


हालांकि, टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता कम हुई है।


सत्तारूढ़ पार्टी ने केंद्रीय बल के जवानों पर राज्य पुलिस की आवश्यक उपस्थिति के बिना निजी आवासों में प्रवेश करने, मतदाताओं को डराने और भाजपा के पक्ष में उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।


हालांकि तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “यह एक झूठ है। निर्वाचन आयोग ने ‘20 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की’ जैसा कि वे मीडिया में दावा कर रहे हैं।”


केंद्रीय बलों की गतिविधियों पर चिंताओं के अलावा, टीएमसी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई, जिन्होंने तालडांगरा में एक रैली के दौरान कथित तौर पर राज्य पुलिस और राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान किया था।


आयोग ने मजूमदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें सोमवार रात आठ बजे तक अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने को कहा था।


इस बीच, टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान के दिन मतदाताओं को संगठित करने का आग्रह किया, जिसके बारे में भाजपा ने तर्क दिया कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।


तृणमूल ने मुलाकात के लिए प्रचार समाप्त होने से 90 मिनट पहले सोमवार दोपहर का समय देने के लिए आयोग की आलोचना की।


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