जम्मू, आठ नवंबर (भाषा) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जम्मू जिले में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश कर कई राजस्व अधिकारियों, भूमि हड़पने वालों और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


एसीबी के प्रवक्ता ने कहा कि इस हालिया सफलता से राजस्व अधिकारियों और भू-माफियाओं के बीच एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो असरवान क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से जब्त की गई लगभग 40 कनाल ‘कस्टोडियन’ भूमि के घोटाले में शामिल है।


इससे पहले, एसीबी ने 62 एकड़ से अधिक ‘कस्टोडियन’ भूमि से जुड़े एक अन्य घोटाले का पर्दाफाश किया था, जिसकी जांच के लिए पहले ही 15 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।


प्रवक्ता ने बताया कि जमीन हड़पने वालों अपराधियों ने जम्मू के असरवान, मिश्रीवाला और भलवाल में सैकड़ों कनाल भूमि पर कुछ राजस्व और पुलिस अधिकारियों के सहयोग से धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया।


उन्होंने बताया कि कई मामलों में अभिलेखों से छेड़छाड़ की गई और जमीन अलग-अलग लोगों को बेची गई।


प्रवक्ता ने बताया कि एसीबी ने सत्यापन के दौरान पाया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए शरणार्थियों से आपराधिक साजिश के तहत प्रपत्र 3-ए (फॉर्म अल्फ) और ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ (मुख्तारनामा) दस्तावेज हासिल किए गए। उन्होंने बताया कि जमीन हड़पने वालों से जुड़े बिचौलियों ने उन्हें अतिरिक्त जमीन देने या जल्द पैसे देने का झूठा वादा किया था।


इसके बाद राजस्व अधिकारियों ने अभिलेखों में हेराफेरी करके इन व्यक्तियों के नाम पर ‘कस्टोडियन’ भूमि के अतिरिक्त भूखंड दर्शाए। उन्होंने कहा कि बाद में इन भूखंडों को गिरोह के सदस्यों सहित विभिन्न खरीदारों को बेच दिया गया जिससे सरकार को काफी नुकसान हुआ।


उन्होंने बताया कि ‘कस्टोडियन भूमि’ अवैध रूप से हस्तांतरित करने में भूमि हड़पने वालों और राजस्व अधिकारियों के बीच संबंध के स्पष्ट सबूत मिलने के कारण एसीबी ने प्रणव देव सिंह (पटवारी), राहुल काई (पटवारी), अकील अहमद (नायब तहसीलदार), फ्लोरा नागबनी मढ़ के राजिंदर शर्मा, वरिंदर गुप्ता, जगदीश चंद्र और मकबूल चौधरी सहित राजस्व और ‘कस्टोडियन’ विभागों के अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।


जांच के दौरान, एसीबी अधिकारियों, स्वतंत्र गवाहों और मजिस्ट्रेट सहित छापेमारी करने वाले दलों ने जम्मू में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में छह स्थानों पर छापे मारे।


जारी जांच के तहत अभी तक करीब 16 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और राजस्व, पुलिस एवं ‘कस्टोडियन’ विभागों के अधिकारियों की संलिप्तता से धोखाधड़ी से हड़पी गई अतिरिक्त ‘कस्टोडियन’ भूमि का पता लगाया जाना जारी है।


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