जयपुर, आठ नवंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग के ‘राइजिंग राजस्थान प्री समिट' में 63,463 करोड़ रुपये के सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रमुख खान सचिव टी. रविकांत और खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल तथा संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के बीच सहमति पत्रों का आदान-प्रदान किया गया।


इस अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा ने निवेशकों से 9, 10,11 दिसंबर को 'राइजिंग राजस्थान समिट' में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव के साथ आगे आने का आह्वान करते हुए राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आग्रह किया है।


उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है इससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे।


शर्मा ने अपनी जापान और दक्षिण कोरिया यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जापान के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे राजस्थान में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह से कोरियाई कंपनियों ने भी राजस्थान में निवेश में रुचि दिखाई है।


उन्होंने कहा, ''मेरा आग्रह है कि राजस्थान में काम कर रही देशी-विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे को राज्य में ही औद्योगिक विकास के लिए निवेश करें ताकि प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकें।''


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोना, चांदी, लेड, जिंक, मार्बल, ग्रेनाइट सहित विभिन्न खनिजों के विपुल भंडार है।


मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राजस्थान की विपुल खनिज संपदा की चर्चा करते हुए कहा कि 'रूपरेखा' बनाकर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने रिफाइनरी की प्रगति, राजस्थान के खनिजों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी ली।


राज्य के प्रमुख खान सचिव टी रविकांत ने बताया कि खनन क्षेत्र में निवेशकों ने आगे बढ़कर रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि अब तक खनन व पेट्रोलियम क्षेत्र में एक लाख 41,184 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।


भाषा


पृथ्वी, रवि कांत