शिमला, आठ नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए एक समर्पित शाखा के गठन पर विचार कर रही है।


यहां उपायुक्त (डीसी)-पुलिस अधीक्षक (एसपी) सम्मेलन के दूसरे दिन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ चर्चा की और उन्हें अपने-अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। यहां जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।


उन्होंने उपायुक्तों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की उपमंडल स्तर पर समीक्षा करके 31 दिसंबर, 2024 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए नए प्रदर्शन-आधारित नियम पेश किए हैं, जो पिछली वर्णनात्मक ग्रेडिंग प्रणाली से संख्यात्मक ग्रेडिंग दृष्टिकोण में परिवर्तन को दिखाता है।


सुक्खू ने उन्हें अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए समुदाय को शामिल करने पर जोर दिया।


उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित शाखा के गठन पर विचार कर रही है।


उन्होंने उपायुक्तों को विभिन्न विकास परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने की सुविधा देने के लिए एफसीए मंजूरी में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वन मंजूरी अधिनियम (एफसीए) के मामलों से जुड़ी कार्रवाई में किसी भी देरी पर जिम्मेदार अधिकारियों के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।


भाषा संतोष