नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि वह यातायात का प्रबंधन करने के लिए ‘‘बहुआयामी रणनीति’’ का पालन कर रही है और पार्किंग के नियमों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए ‘‘ठोस प्रयास’’ किए जा रहे हैं।


राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात प्रबंधन) को निर्देश दिया था कि वे वाहनों की आवाजाही और पार्किंग संबंधी समस्याओं के कारण हो रहे प्रदूषण के कारकों को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी दें।


दो नवंबर को दाखिल की गई रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस यातायात के प्रबंधन के लिए बहुआयामी रणनीति का पालन कर रही है और वायु प्रदूषण के कारणों को कम करने के लिए निर्दिष्ट कार्रवाई की जा रही है।’’


इसमें बताया गया कि दिल्ली की सड़कों पर यातायात प्रबंधन के लिए 1,800 यातायात पुलिस कर्मी नियमित रूप से तैनात थे और चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) लागू किए जाने के बाद पुलिसकर्मियों की संख्य बढ़ाकर 2000 कर दी गई। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) मानदंडों के उल्लंघन की जांच के लिए 280 से अधिक सदस्यों का एक दल गठित किया गया है और ज्यादा प्रदूषण वाले 13 क्षेत्रों में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।


रिपोर्ट में बताया गया कि 11 राजस्व जिलों के लिए निगरानी समितियों का गठन किया गया ताकि जिलों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) क्षेत्रों के साथ समन्वय कर निर्देशों का पालन किया जा सके, जिसमें भीड़भाड़ को कम करना और यातायात कानून के उल्लंघन की जांच करना शामिल है।


भाषा प्रीति