नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इस साल पुणे में हुई पोर्श कार दुर्घटना से संबंधित मामले में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।


न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें नाबालिग चालक के दोस्त के पिता अरुणकुमार देवनाथ सिंह को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने कहा, ‘‘आपका मामला मुकदमे में आ सकता है। हम इसके लिए इच्छुक नहीं हैं।’’


याचिकाकर्ता का नाबालिग बेटा कथित तौर पर लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठा था, जिसे कथित तौर पर एक अन्य नाबालिग चला रहा था। 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर में जब कार ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मारी, तब दोनों नाबालिग कथित तौर पर नशे में थे। दुर्घटना में दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी।


नाबालिग चालक के माता-पिता ने कथित तौर पर उसके रक्त नमूने उसकी मां के रक्त के नमूनों से बदलने के लिए चिकित्सकों को रिश्वत दी थी। इसी तरह, सिंह पर सरकारी ससून अस्पताल के चिकित्सकों की मिलीभगत से अपने बेटे के रक्त के नमूने बदलने का आरोप लगाया गया था।


उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध ‘‘प्रथम दृष्टया अपराध के प्रमाण’’ पाए गए थे, तथा इस बात के संकेत मिले थे कि उसके नाबालिग बेटे के रक्त के नमूने बदल दिए गए थे, ताकि वह बच सके।


अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील से सहमति जताई कि याचिकाकर्ता के फरार होने से जांच में बाधा उत्पन्न हुई। इसके साथ ही अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।


भाषा आशीष