नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व घरेलू सहायक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील को मंगलवार को खारिज कर दिया।


न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कोई भी पेश नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि इस अपील में कोई दम नहीं है।


जांच एजेंसियों द्वारा एलओसी जारी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर न भाग जाए। केंद्र ने सैमुअल मिरांडा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जारी एलओसी को रद्द करने के बंबई उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी।


उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘एलओसी में हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया, जिससे एलओसी जारी करने का कारण पता चले, सिवाय प्राथमिकी दर्ज करने और इसका विवरण बताने के। एलओसी जारी रखने के लिए भी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं लाई गई और न ही प्रतिवादी नंबर एक, सीबीआई ने एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद एलओसी जारी रखने/नवीनीकरण के लिए हमारे समक्ष कोई अनुरोध किया।’’


अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई ने न तो आरोपपत्र दाखिल किया और न ही ‘क्लोजर रिपोर्ट’।


उच्च न्यायालय ने कहा था कि एलओसी प्राथमिकी के पंजीकरण के आधार पर जारी किया गया था। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी से बचने या मुकदमे के लिए अनुपलब्ध रहने की कोई आशंका नहीं है।


मिरांडा ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया कि उसके खिलाफ 2020 में एलओसी जारी किया गया था और पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। उसने कहा कि सर्कुलर अनिश्चित काल के लिए जारी नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब उसने जांच में सहयोग किया और बुलाए जाने पर सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुआ था।


भाषा आशीष