नयी दिल्ली, 10 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने रविवार को कहा कि यह चिंता का विषय है कि मध्यस्थता भारत में वादियों की पहली पसंद नहीं है और पक्षकार अब भी अदालतों में मुकदमेबाजी को प्राथमिकता देते हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय में ‘दिल्ली मध्यस्थता सप्ताहांत’ (डीएडब्ल्यू) के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यदि ‘‘हमें 10 साल आगे देखना है और मध्यस्थता को पसंदीदा विकल्प बनाना है तो प्रणाली को विकसित करना होगा।’’
दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) के प्रमुख कार्यक्रम डीएडब्ल्यू में देश और दुनिया भर के विशेषज्ञों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और डक्सटन हिल चैंबर्स के मध्यस्थ वी.के. राजा ने भी समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूदा और पूर्व न्यायाधीशों के अलावा बार के सदस्यों की उपस्थिति रही।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘जब हम संस्थागत मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले मामलों की संख्या के संबंध में आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो तस्वीर बहुत धूमिल दिखती है। 2023 में, दिल्ली में सिविल अदालतों में लगभग 1,16,453 सिविल मामले दायर किए गए, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय में 4,243 मुकदमे दायर किए गए।’’
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा, इसके विपरीत 2023 में 7,358 मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।
उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने सिविल मुकदमेबाजी की तुलना में केवल छह से सात प्रतिशत मामलों को निपटाया।
भाषा शफीक