भाजपा ने नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
प्रीति अमित
- 04 Nov 2024, 11:48 PM
- Updated: 11:48 PM
नयी दिल्ली, चार नवंबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल बस मार्शल के पद से हटाए गए 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) की तत्काल पुनर्नियुक्ति की मांग करते हुए यहां मथुरा रोड स्थित दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आवास के पास सोमवार को प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
भाजपा की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ियों में भरकर ले जाया गया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया।’’
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर बस मार्शल की पुनर्नियुक्ति के संबंध में कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया।
सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने बस मार्शल की पुनर्नियुक्ति के आदेश क्यों जारी नहीं किए जबकि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने उन्हें एक नवंबर से बहाल किए जाने का निर्देश दिया था।
सचदेवा ने आतिशी से सवाल किया कि आप द्वारा बस मार्शलों को हटाने के लिए भाजपा को क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था।
आप ने एक बयान में कहा कि दिल्ली की बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 2018 में बस मार्शलों की नियुक्ति की थी।
आप ने कहा, ‘‘भाजपा ने मनमाने ढंग से 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों को 2023 में बर्खास्त कर दिया, जो पूरी तरह से एक राजनीतिक चाल थी। आप बस मार्शलों के साथ मजबूती से खड़ी रही, उनकी फिर से तैनाती की मांग को लेकर सड़कों और विधानसभा में लगातार संघर्ष करती रही।’’
पार्टी ने कहा कि केजरीवाल बस मार्शलों की नौकरियां बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आतिशी ने रविवार को कहा था कि शहर में वायु प्रदूषण रोधी उपायों को लागू करने वाली विभिन्न एजेंसियों की मदद के लिए सीडीवी की तैनाती अगले दो-चार दिनों में शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी स्थायी नियुक्ति के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव भी एक सप्ताह के भीतर उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
इससे पहले उपराज्यपाल ने आतिशी को एक पत्र लिखकर कहा था कि सीडीवी को तुरंत फिर से नियुक्त करने के उनके आदेश के बावजूद उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सक्सेना ने मुख्यमंत्री से सीडीवी की पुनः नियुक्ति में तेजी लाने की अपील की।
भाषा प्रीति