शिमला, चार नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास लोगों को आकर्षित करने के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि वह अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने में विफल रहे हैं और राज्य में सितंबर माह के वेतन भुगतान में देरी को मुद्दा बना रहे हैं।


कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट के बारे में चुनावी राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का जिक्र करते हुए नेगी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने दो करोड़ नौकरियां देने, प्रत्येक भारतीय नागरिक के खाते में 15 लाख रुपये जमा करने और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादों को पूरा नहीं किया है।’’


उन्होंने ‘पीटीआई वीडियो’ से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य और सरकारें ऋण लेती हैं और बिना किसी भेदभाव के राज्यों की मदद करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।


उन्होंने कहा कि राज्य में 2023 में अब तक की सबसे भीषण मानसून आपदा आयी, जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए और 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन राज्य सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य को कोई राहत या वित्तीय पैकेज नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों को हजारों करोड़ रुपये दिए गए।


उन्होंने कहा, ‘‘यह कहना गलत है कि हिमाचल में हालात खराब हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पिछली भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए 75,000 करोड़ रुपये के कर्ज और केंद्र के भेदभाव के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है और विकास कार्य हो रहे हैं।’’


उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हिस्सा है और राज्य तथा इसके लोगों के साथ भेदभाव से यहां के निवासियों के दिलों और दिमाग में गलत भावना पैदा होगी।


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