तिरुवनंतपुरम, चार नवंबर (भाषा) कांग्रेस की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुधाकरन ने सोमवार को आरोप लगाया कि विवादित के-रेल सेमी-हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर केंद्र सरकार के रुख में अचानक आए बदलाव ने भाजपा और माकपा के बीच “गुप्त समझौते” को उजागर कर दिया है।


रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को त्रिशूर में कहा था कि उन्होंने हाल ही में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से अनुरोध किया था कि के-रेल परियोजना के डिजाइन के संबंध में जो भी तकनीकी और पर्यावरणीय आपत्तियां हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए, ताकि इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।


विपक्षी दलों और आम जनता के भारी विरोध तथा केंद्र सरकार से अनुमति न मिलने के कारण करोड़ों रुपये की इस परियोजना का काम रुका हुआ है।


सुधाकरन ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक गुप्त समझौते के तहत त्रिशूर लोकसभा सीट उसे देने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रति “आभार” प्रकट कर रही है।


उन्होंने कहा कि आम लोगों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए वैष्णव के इस बयान ने पूरे केरल को स्तब्ध कर दिया है कि अगर तकनीकी और पर्यावरणीय आपत्तियों को दूर कर दिया जाए, तो (के-रेल) परियोजना को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।


सुधाकरन ने कहा कि हाईस्पीड रेल परिवहन की योजना को मौजूदा रेलवे लाइनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण से साकार किया जा सकता है।


प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि माकपा नीत सरकार ने रेलवे के मौजूदा बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने के बजाय सिर्फ भ्रष्ट समझौतों के लिए एक ऐसी परियोजना की कल्पना की, जो कई लोगों के विस्थापन का कारण बनेगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी।


उन्होंने कहा कि परियोजना पर आगे बढ़ने की किसी भी योजना को भारी जनविरोध का सामना करना पड़ेगा।


केरल सरकार की महत्वाकांक्षी के-रेल परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच की 530 किलोमीटर की दूरी को चार घंटे में तय करने की योजना है।


भाषा पारुल