नयी दिल्ली, एक नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर के बाद रिलीज होने वाली फिल्मों में श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से अपना रुख बताने को कहा है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दृष्टिबाधित सुमन भोकरे की याचिका पर नोटिस जारी किया और प्राधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 मार्च को जारी ‘‘श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमा थियेटरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में सुगम्यता मानकों के लिए दिशानिर्देश’’ के तहत एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित फीचर फिल्मों में 14 सितंबर से श्रवण एवं दृष्टि बाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए ‘सबटाइटल’ दिखाने या ऑडियो विवरण देने समेत कम से कम एक सुगम्यता फीचर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म दिखाए जाने के दौरान दिव्यांगजन के लिए अनिवार्य सुगम्यता सुविधाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने का दावा किया।
इसमें बताया गया कि 14 सितंबर के बाद रिलीज हुई फिल्मों ‘वेत्तैयन’ और ‘मार्टिन’ में अनिवार्य सुगम्यता सुविधाओं को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि फिल्मों को ऐसी ‘‘एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशन’’ पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो और सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित फिल्मों में अनिवार्य सुगम्यता सुविधाएं प्रदान करे।
सीबीएफसी के वकील ने कहा कि दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सिनेमाघरों को दो साल की अवधि के भीतर सुगम्यता सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।
मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
भाषा सिम्मी