देहरादून, 30 अक्टूबर (भाषा) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की उत्तराखंड में तैनात वाहिनियों के लिए स्थानीय पशुपालकों द्वारा बकरी, भेड़, चिकन और मछली जैसे उत्पादों की आपूर्ति हेतु बुधवार को राज्य सरकार ने इस अर्ध सैनिक बल के साथ एक समझौते किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना के तहत इस समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड सरकार की ओर से सचिव डॉ बी वी आर सी पुरूषोत्तम और आईटीबीपी की ओर से महानिरीक्षक संजय गुंज्याल ने दस्तखत किए ।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी तथा आईटीबीपी के साथ उनका संपर्क भी बढ़ेगा।
सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को देश का प्रहरी बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एंबेसडर की भूमिका में कार्य करेगा।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहे। धामी ने अधिकारियों से आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर और अंडे की आपूर्ति की व्यवस्था भी राज्य से किये जाने की दिशा में योजना बनाने को भी कहा ।
बहुगुणा ने कहा कि पशुपालकों और मत्स्यपालकों की आजीविका में वृद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि इस समझौते से राज्य की लगभग 80 से अधिक सहकारी समितियों के माध्यम से सात हजार महिलाओं समेत लगभग 11 हजार से अधिक पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह पहला मौका है जब उत्तराखंड में इतनी बड़ी संख्या में भेड़, बकरी, मछली एवं मुर्गीपालकों को विपणन हेतु बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का अनुमान है।
भाषा दीप्ति