श्रीनगर, 30 अक्टूबर (भाषा) पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता वहीद पारा ने जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को खत्म करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि इससे संस्थानों की दीर्घकालिक गुणवत्ता और क्षमता से समझौता हो सकता है।
पारा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग (पीएससी) 2023 परीक्षा के परिणामों में केवल 40 प्रतिशत उम्मीदवारों का चयन ‘‘ओपन मेरिट’’ के आधार पर किया गया था, जबकि राज्य की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अनारक्षित श्रेणी में है।
वह जम्मू कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बारे में टिप्पणी कर रहे थे।
सूची के अनुसार, मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाए गए 71 अभ्यर्थियों में से 42 आरक्षित श्रेणियों से हैं।
पुलवामा से विधायक पारा ने कहा, ‘‘सरकार को योग्यता विरोधी इस अन्यायपूर्ण नीति को समाप्त करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण वास्तविक जनसंख्या अनुपात को प्रतिबिंबित करे।’’
पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर के युवा समावेश के हकदार हैं, बहिष्कार के नहीं। यह नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी संस्थानों में दीर्घकालिक गुणवत्ता और क्षमता से समझौता है।’’
भाषा यासिर