नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के मामले में दायर एक पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
शीर्ष अदालत ने फैजल की सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडेय की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग" के लिए उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
न्यायमूर्ति बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की पीठ ने कहा कि पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।
पीठ ने 23 अक्टूबर को कहा, "पुनर्विचार याचिका और संबंधित दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हमें पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई उचित कारण नहीं मिला। तदनुसार, पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।"
पांडेय ने दलील दी थी कि एक बार जब कोई सांसद आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण पद खो देता है, तो वह उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने तक अयोग्य बना रहेगा।
शीर्ष अदालत ने कहा, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई वर्तमान याचिका और कुछ नहीं, बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, ताकि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सके।"
भाषा सुरेश