नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उस याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रयागराज के जिलाधिकारी को 60 दिन के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें दावा किया गया है कि जिले में भूजल के अवैध दोहन पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यामूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि चूंकि, उसने 13 अगस्त, 2024 के आदेश में समयसीमा निर्धारित नहीं की थी, इसलिए याचिकाकर्ता की शिकायत को संबोधित नहीं किया गया।
पीठ ने कहा, “इसलिए, हम जिलाधिकारी को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए निष्पादन याचिका का निपटारा करते हैं।”
याचिका में दावा किया गया था कि प्रयागराज में जिला भूजल प्रबंधन परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना और उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भूजल का दोहन किया जा रहा है।
एनजीटी ने अपने पिछले आदेश में जिलाधिकारी को इस मुद्दे पर विचार करने, सही तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने और जल्द उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता ने यह दलील देते हुए एक बार फिर अधिकरण का रुख किया था कि उसके निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
भाषा पारुल