इंफाल, 29 अक्टूबर (भाषा) मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के किसी भी मूल निवासी समुदाय के खिलाफ कभी काम नहीं किया। उन्होंने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को अवैध आव्रजन व मादक पदार्थों से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सिंह ने थौबल जिला अस्पताल में नौवें आयुर्वेद दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अवैध प्रवासियों के मुद्दे को रेखांकित किया और दावा किया कि नकली आधार कार्ड वाले लोग पिछले 40 वर्षों से मूल आबादी पर हावी होने की साजिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “जब लोग समझेंगे कि मणिपुर संघर्ष क्यों छिड़ा, तो नया साहस और आत्मविश्वास पैदा होगा। पिछले 40 या 50 वर्षों से बहुत कम लोगों ने देखा है कि कैसे अवैध प्रवासी राज्य में बस गए हैं और मूल आबादी पर हावी होने का प्रयास किया गया है। यह मुद्दा केवल पहाड़ियों तक ही सीमित नहीं बल्कि हर इलाके को प्रभावित करता है।”
उन्होंने कहा कि भूमि सौदों की निगरानी अब मंत्रिमंडल उपसमिति करती है। यह उपसमिति इस बात की जांच करती है कि खरीदार 1961 से पहले राज्य में रहते थे या नहीं।
सिंह ने कहा, “अगर ये कदम 50 साल पहले उठाया जाता तो हमें आज जैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। सत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से तुष्टीकरण की पिछली प्रणाली आज की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार है।”
सिंह ने पिछले कुछ दशकों में कुछ समुदायों के विधायकों की संख्या में वृद्धि पर भी बात की।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जिस पार्टी के पास पहले सिर्फ पांच विधायक थे अब उसके पास 10 विधायक हैं। किसी ने यह नहीं पता लगाया कि यह वृद्धि कैसे हुई और ये लोग कैसे चुने गए। इन सवालों को उठाने के लिए मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। क्या किसी ने यह हिसाब लगाया कि अगले 20 वर्ष में ये संख्या कितनी और बढ़ सकती है?”
उन्होंने कहा, “पुल और सड़कें बनाना आसान है लेकिन अगर हम वर्तमान पीढ़ी को नहीं बचाएंगे तो भविष्य नहीं बचेगा। हमने अपने युवाओं की रक्षा के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ जंग छेड़ी लेकिन सराहना के बजाय हमें दोष और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।”
भाषा जितेंद्र