ईटानगर, 28 अक्टूबर (भाषा) अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने कुशल शासन सुनिश्चित करने और राज्य प्रशासन के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) के गठन के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, एआरसी राज्य सरकार के कामकाज में सुधार के उपाय सुझाएगा और अधिक कुशल, नागरिक-केंद्रित एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सभी संवर्ग की नर्सों के लिए स्थानांतरण एवं नियुक्ति नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी, ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।
इसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने विशेष जांच प्रकोष्ठ (सतर्कता) का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया।
बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने नाहरलागुन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ईटानगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी और केंद्र से इस पर विचार करने की सिफारिश की।
बयान में कहा गया है कि इस कदम से यात्रियों को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
इसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना 2011 में संशोधन को भी स्वीकृति दे दी, जिसके तहत कुछ विशेष अपराधों के पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने का प्रावधान है।
मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग सेवा नियम 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया।
उसने पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षकों को विशेष ग्रेड देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय से राज्य पुलिस में कांस्टेबल से लेकर उप-निरीक्षक स्तर तक विशेष ग्रेड के रूप में मानद पदोन्नति प्रदान करके करियर में समय पर प्रगति सुनिश्चित होगी।
बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सहायक प्रोफेसर, सहायक निदेशक नर्सिंग, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक नर्सिंग अधीक्षक के पदों के लिए भर्ती नियम बनाने की भी मंजूरी दे दी।
उसने अरुणाचल प्रदेश बागवानी सेवा संशोधन नियम 2024 में संशोधन और अधिसूचना को भी स्वीकार कर लिया।
अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा में सहायक अभियंता (ऑटो) के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली।
बयान के अनुसार, कैबिनेट बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में सहायक वन संरक्षक (ईजी) के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति वाले पदों के लिए पदोन्नति अनुपात में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसमें बताया गया है कि बैठक में वित्त, योजना एवं निवेश विभाग के लेखापरीक्षा एवं पेंशन निदेशालय में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया।
भाषा पारुल