मुंबई, 22 अक्टूबर (भाषा) शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘गांवथान’ और ‘कोलीवाड़ा’ में नयी आवास नीति के मसौदे के तहत समूहबद्ध विकास करना चाहती है।
आदित्य ठाकरे ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद महा विकास आघाडी (एमवीए) जो पहला निर्णय लेगा, वह इस नीति को खत्म करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि “बिल्डरों द्वारा तैयार किया गया है”।
गांवथान शहर के भीतर मूल गांव की बस्तियां हैं और कोलीवाड़ा समुद्र तट और खाड़ियों के किनारे के क्षेत्र हैं जहां मछुआरे रहते हैं, जिन्हें शहर का मूल निवासी माना जाता है।
आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार ने आवास नीति के मसौदे पर सुझाव एवं आपत्तियां मांगने की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘गांवथान समूहबद्ध विकास के लिए नयी मसौदा नीति के तहत सुझाव मांगे गए हैं। इसका अभिप्राय है कि कई एकड़ में फैले कोलीवाड़ा के निवासियों को वर्ग फुट में माप वाले घरों में ठूंस दिया जाएगा।’’
ठाकरे ने आरोप लगाया कि इसका असर कोलाबा, वर्ली, बांद्रा, सायन, धारावी, जुहू, वर्सोवा, मड में रहने वाले कोलीवाड़ा पर पड़ेगा। इस कदम से मछुआरों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा।
भाषा धीरज