नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) पेंशनधारकों के लिए डिजिटल माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा किए जाने के तरीके को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार एक नवंबर से एक महीने का अभियान शुरू करने जा रही है।
पेंशनधारकों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में अपना जीवित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होता है।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनधारक कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) तीसरा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र अभियान शुरू करेगा, यह अभियान एक से 30 नवंबर तक पूरे भारत वर्ष के 800 जिलों व शहरों में आयोजित किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, ‘‘इस वर्ष चेहरा मिलान के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पूरी तरह से अपनी तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।’’
इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाया गया है।
बयान में कहा गया है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) अपने 1.8 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से 785 जिलों में शिविर आयोजित करेगा।
बयान में कहा गया है, ‘‘आईपीपीबी घर-घर में डीएलसी सेवाएं प्रदान करता है। यह सुविधा देश भर के सभी श्रेणी के पेंशनधारकों के लिए उपलब्ध होगी, चाहे उनके पेंशन खाते किसी भी बैंकों में हों।’’
बताया गया है कि 19 पेंशन वितरण बैंक 150 शहरों में 750 से अधिक स्थानों पर शिविर आयोजित करेंगे।

भाषा यासिर