नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें मदरसों के संबंध में 2004 के उत्तर प्रदेश कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने लगभग दो दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के अलावा आठ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनीं और इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
पीठ ने फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और मेनका गुरुस्वामी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को भी विभिन्न वादियों की ओर से मुकुल रोहतगी, पी चिदंबरम और गुरु कृष्ण कुमार सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च को ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004’ को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति उल्लंघनकारी करार देते हुए उसे ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया था। उसने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के विभिन्न मदरसों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने का निर्देश दिया था।
न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश पर पांच अप्रैल को अंतरिम रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत दी थी।
शीर्ष अदालत ने आठ याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अंजुम कादरी द्वारा दायर मुख्य याचिका भी शामिल है।
भाषा सिम्मी