गांधीनगर, 21 अक्टूबर (भाषा) गुजरात सरकार ने ‘करों के विभाज्य पूल’ में राज्यों का हिस्सा मौजूदा 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। सोमवार को 16वें वित्त आयोग के चेयरपर्सन अरविंद पनगढ़िया ने यह जानकारी दी।
विभाज्य पूल, सकल कर राजस्व का वह हिस्सा है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
इस समय 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार सकल कर राजस्व का 41 प्रतिशत राज्यों को दिया जाता है।
गुजरात के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग ने दिन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की।
पनगढ़िया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री पटेल ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है। गुजरात से पहले कुछ अन्य राज्यों ने भी यही मांग की थी। गुजरात सरकार ने अपने ज्ञापन में कहा कि यह बढ़ोतरी उचित है, क्योंकि राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों का खर्च उठा रहे हैं।’’
भाषा अजय पाण्डेय