इस्लामाबाद, 20 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान कैबिनेट ने रविवार को गठबंधन सहयोगियों से आम सहमति लेने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक के दौरान विवादास्पद 26वें संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।
गठबंधन सरकार रविवार को सीनेट और नेशनल असेंबली में प्रस्तावित न्यायिक सुधार विधेयक पेश करने के लिए तैयार है।
‘डॉन न्यूज’ ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के हवाले से कहा, ‘‘संघीय कैबिनेट ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी समेत सरकार और इसके गठबंधन सहयोगियों के 26वें संवैधानिक संशोधन के प्रस्तावित मसौदे को मंजूरी दे दी है।’’
‘एक्सप्रेस न्यूज’ के अनुसार, कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री शहबाज ने प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर विस्तृत चर्चा के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की।
बैठक के बाद संघीय मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा कि सरकार ने इसके मसौदे को मंजूरी दे दी है, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), सरकार और गठबंधन सहयोगियों के सहयोग से तैयार किया गया था। कैबिनेट ने आधिकारिक तौर पर मसौदे पर मुहर लगा दी है।
‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, गठबंधन सरकार बहुप्रतीक्षित 26वें संवैधानिक संशोधन को संसद में पारित कराने को लेकर बेहद आशावादी है।
भाषा नेत्रपाल