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नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की और राज्य के चावल मिल मालिकों और कमीशन एजेंट की चिंताओं को उनके समक्ष उठाया।
मान ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से कहा कि धान की खरीद राज्य में एक त्योहार की तरह है, जिसकी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी खरीद प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सीजन के दौरान भंडारण स्थान की लगातार कमी और आज की तारीख में केवल लगभग सात लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान उपलब्ध होने के कारण पंजाब के चावल मिल मालिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि इससे मंडियों से धान की खरीद और उठान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ रही है।
मान ने जोशी से ओएमएसएस, इथेनॉल आवंटन, निर्यात, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य के तहत ढुलाई योजना को बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 तक राज्य से प्रति माह कम से कम 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की निकासी सुनिश्चित करने के लिए सुचारू रूप से खरीद करने का आग्रह किया।
पंजाब सरकार के एक बयान के मुताबिक, चावल की आपूर्ति के लिए मिलों को परिवहन शुल्क के भुगतान के मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबद्ध किए गए ‘मिलिंग सेंटर’ पर भंडारण स्थान की अनुपलब्धता के कारण, कई बार एफसीआई मिल मालिकों को उनके डिपो पर चावल देने के लिए स्थान प्रदान करता है, जो कि अधिकांश मामलों में 50-100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि वे मिल मालिकों को चावल की आपूर्ति के मद्देनजर तय की गई वास्तविक दूरी के लिए बिना किसी अन्य शुल्क और कटौती के परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति करें।
बयान के मुताबिक, इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने मान को आश्वासन दिया कि केंद्र इस संबंध में मिल मालिकों द्वारा खर्च होने वाली परिवहन लागत को वहन करेगा।
भाषा शफीक