भुवनेश्वर, नौ अक्टूबर (भाषा) ओडिशा सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों तक कल्याणकारी कार्यक्रमों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नयी योजना ‘ग्रामोदय’ शुरू की है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि यह पहल राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 10 जिलों के 583 गांवों को कवर करेगी।
पंचायती राज और पेयजल विभाग ने मंगलवार को इस पहल के लिए अधिसूचना जारी की। इससे एक दिन पहले सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस संबंध में घोषणा की थी।
इस पहल को बरगढ़, बोलांगीर, बौध, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ जिलों में लागू किया जाएगा।
इसका उद्देश्य राज्य सरकार के सभी विभागों को एक साथ लाना है जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि, इस पहल के लिए कोई विशेष बजट आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित विभागों से इसके लिए धन आएगा।
व्यवस्थित ढंग से इस पहल के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। विभिन्न विभागों के सचिव राज्य स्तरीय समिति के सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे और इसमें जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। प्रखंड स्तर पर, समिति में प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास अधिकारी करेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए विशेष जागरुकता अभियान, ग्राम सभाएं, शिकायतों की सुनवाई और जनसंपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
भाषा खारी