लखनऊ, एक अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (मुख्यमंत्री युवा) को लागू करने का मंगलवार को निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
यहां मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि यह योजना प्रदेश के अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बयान के अनुसार एक लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को इस अभियान के तहत सहायता मिलेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने बताया कि इस योजना के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के एक लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना और राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, हालांकि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
सचान ने बताया कि इसके अलावा आवेदक को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजनाओं और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों और सेवा क्षेत्र में पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार लाभ पाने वाले युवा दूसरे चरण के लिए भी पात्र होंगे, जहां उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना में डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत प्रति लेनदेन एक रुपये और अधिकतम 2000 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
भाषा आनन्द