नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि के रूप में गुजरात को 600 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये राज्य इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं।
इसमें कहा गया है कि अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) शीघ्र ही बिहार और पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे, जो हाल ही में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, ताकि नुकसान का मौके पर जाकर आकलन किया जा सके।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अग्रिम राशि के तौर पर गुजरात को 600 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है।
इस वर्ष असम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा, नगालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित हुए।
इन सभी प्रभावित राज्यों में नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए आईएमसीटी को तैनात किया गया है। आईएमसीटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शेष राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया जाएगा।
इसके अलावा, हाल ही में बिहार और पश्चिम बंगाल भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए आईएमसीटी को जल्द ही इन राज्यों में भेजा जाएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इस वर्ष भारत सरकार ने एसडीआरएफ से 21 राज्यों को 9044.80 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 15 राज्यों को 4528.66 करोड़ रुपये तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1385.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ दलों, सेना के दलों और वायुसेना की तैनाती सहित सभी साजो-सामान सहायता भी प्रदान की है।
भाषा अमित