नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को नगर निकाय अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि बंदरों की आबादी ‘बढ़’ रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बंदरों को पकड़कर असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में छोड़ा जाए।
अदालत ने वन्यजीव संरक्षण कानून में संशोधन के तहत दिल्ली में आम तौर पर पाए जाने वाले बंदरों की प्रजाति को संरक्षित प्रजाति की सूची से ‘हटाए जाने’ के मद्देनजर यह आदेश पारित किया।
अदालत ने कहा कि इसलिए उनके साथ आवारा कुत्तों और बिल्लियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, “ नगर निगम के अधिकारियों यानी एनडीएमसी और एमसीडी को बंदरों की समस्या से निपटने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर उसे लागू करने का निर्देश दिया जाता है।”
पीठ में न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल थे। अदालत ने आदेश दिया कि एमसीडी और एनडीएमसी यह सुनिश्चित करे कि बंदर पकड़ने वाले अपने-अपने क्षेत्रों के बंदरों को पकड़ें और उन्हें असोला भाटी में छोड़ें और साथ ही पिछले योजना के अनुसार उनका पुनर्वास करें।
अदालत ने अधिकारियों और राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जानवरों के काटने की घटनाओं पर दो सप्ताह में ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
भाषा जितेंद्र