शिमला, 25 सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार राज्य के दुकानदारों को अपनी दुकानों में अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि राज्य में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के बारे में कई स्थानीय लोगों द्वारा व्यक्त की गई ‘आशंकाओं’ पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘ हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए ‘स्ट्रीट वेंडर’ समिति द्वारा दिए गए पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।’’
ये पहचान पत्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही कवायद की भांति ही जारी किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग रेहड़ी पटरी वालों के सामानों, विशेषकर खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और गुणवत्ता की भी जांच करेगा।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन द्वारा 10 सितंबर को लिए गए निर्णय के अनुरूप शुक्रवार को रेहड़ी पटरी वालों के लिए नीति तैयार करने हेतु उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की।
एक बयान में कहा गया कि समिति के अन्य सदस्य विक्रमादित्य सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा तथा भाजपा विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सिंह सत्ती और रणधीर शर्मा हैं।
भाषा शोभना