गुवाहाटी, 25 सितंबर (भाषा) असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने बुधवार को मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए असम समझौते के खंड-6 पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और आसू प्रतिनिधियों के साथ राज्य सचिवालय में सिफारिशों का विश्लेषण किया।
बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, ‘‘यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन सिफारिशों को बराक घाटी के तीन जिलों और छठी अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत स्वायत्त परिषदों में, उन क्षेत्रों के लोगों की स्पष्ट सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता।’’
उन्होंने कहा कि ये सिफारिशें केवल ब्रह्मपुत्र घाटी के जिलों पर लागू होंगी जबकि ये बराक घाटी के तीन जिलों तथा छठी अनुसूची के क्षेत्रों - दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) पर लागू नहीं होंगी।
शर्मा ने बताया कि समिति की रिपोर्ट तीन भागों में विभाजित है, जिनमें 40 सिफारिशें विशेष रूप से राज्य के कार्यान्वयन के लिए, 12 सिफारिशों को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा और 15 सिफारिशें विशेष रूप से केंद्र के लिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार और आसू भूमि, संस्कृति और भाषा से संबंधित 40 सिफारिशों को लागू करने के लिए सहयोग करेंगे।’’
भाषा शफीक