शिमला, 25 सितंबर (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) के एक नेता ने यहां विवादित संजौली मस्जिद से एक वीडियो बनाया और कहा कि वह एक जनहित याचिका दायर कर यह पूछेंगे कि चार मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को अवैध क्यों नहीं माना गया।
इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नयी बहस छिड़ गयी है।
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शोएब जमई की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि ये राज्य का माहौल बिगाड़ने का प्रयास है।
जमई ने अपने ‘एक्स’ खाते पर खुद को एआईएमआईएम की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष लिखा हुआ है।
संजौली मस्जिद से फिल्माया गया जमई का ये वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसे यह कहते हुए सुना गया कि न्याय सभी के लिए समान है और केवल अदालत ही तय करेगी कि मस्जिद वैध थी या अवैध।
मस्जिद के बराबर मंजिलों वाली इमारतों को दिखाते हुए जमई ने कहा कि अगर यह मस्जिद अवैध है, तो कई अन्य निर्माण भी अवैध हैं और ‘‘हम अदालत में एक जनहित याचिका दायर करेंगे और पूछेंगे कि साढ़े चार मंजिलों से अधिक की अन्य इमारतें अवैध क्यों नहीं हैं।’’
सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वीडियो का हवाला दिया और कहा कि वह (जमई) बाहर से आए हैं। वह विवादित मस्जिद का वीडियो बनाकर और मामले को सनसनीखेज बनाकर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की हरकतों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”
सिंह ने कहा कि अदालत तय करेगी कि मस्जिद अवैध है या नहीं।
संजौली मस्जिद समिति के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने इस हरकत की निंदा की।
उन्होंने कहा, “हम घटना और बयान की निंदा करते हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि यहां माहौल खराब न करें। हमें बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है। हम, सरकार और हिंदू संगठन सौहार्दपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे।”
भाषा जितेंद्र