साहिबगंज, 20 सितंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह राज्य से प्रत्येक अवैध प्रवासी को बाहर कर देगी।
शाह ने राज्य में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के गरीब लोगों को 10 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया।
शाह ने दावा किया कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ‘वोट बैंक’ के लिए घुसपैठ को संरक्षण दे रहा है और संथाल परगना में आदिवासी आबादी पहले के 44 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। शाह ने साहिबगंज के पुलिस लाइन ग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'परिवर्तन यात्रा' को हरी झंडी दिखाने के बाद एक रैली में कहा, ‘‘घुसपैठिए राजद, कांग्रेस और झामुमो के वोट बैंक हैं। मैं अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा करता हूं। भ्रष्ट झामुमो सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया है...हम झारखंड को बदलना चाहते हैं।’’
उन्होंने लोगों से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने वाली सरकार चुनने को कहा, न कि उन्हें संरक्षण देने वाली सरकार। उन्होंने कहा, ‘‘हेमंत सोरेन सरकार जन कल्याण के बजाय घुसपैठियों के कल्याण में लगी हुई है...हमारे घोषणापत्र में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के गरीब लोगों को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है।’’
शाह ने आरोप लगाया, ‘‘झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसने मनरेगा में 1,000 करोड़ रुपये, खनन में 1,000 करोड़ रुपये, भूमि में 600 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये के शराब घोटाले सहित कई घोटाले किए हैं...उसने सेना की जमीन हड़प ली है।’’
इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 'परिवर्तन यात्रा' की योजना बनाई गई है। बाद में, शाह गिरिडीह जिले में झारखंडी धाम का दौरा करेंगे और पार्टी के धनबाद संभाग के लिए यात्रा शुरू करेंगे। वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
विधानसभा चुनावों पर नजर रखते हुए, विपक्षी भाजपा लोगों तक पहुंचने और राज्य में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार की ‘विफलताओं को उजागर करने’ के लिए छह ‘परिवर्तन यात्राएं’ निकालेगी।
ये यात्राएं 24 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों से होकर 5,400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और 2 अक्टूबर को समाप्त होंगी। ऐसी रैलियों में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के लगभग 50 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है।
भाषा
वैभव